03-May-2023 08:34 PM
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पटना 03 मई (संवाददाता) बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने आज कहा कि जिसने कैबिनेट की पहली बैठक में ही 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, वे 9 माह में एक आदमी को भी नौकरी नहीं दे पाए, दूसरी तरफ पहले से नियुक्त लोगों को दोबारा नियुक्ति-पत्र बाँटने का फोटो-सेशन करा कर धोखा देने की कोशिश की गई।
श्री मोदी ने बुधवार को बयान जारी कर कहा कि दस लाख नौकरी के वादे से ध्यान भटकाने के लिए अब नई नियमावली के तहत बीपीएससी परीक्षा के माध्यम से 1.78 लाख नये स्कूली शिक्षकों की भर्ती का सपना दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस शिक्षक भर्ती का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, उसे लागू करने के लिए लगभग 11000 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे, जबकि इसके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
भाजपा सांसद ने कहा कि जब सरकार शिक्षकों को महीनों तक वेतन और विश्वविद्यालय शिक्षकों को पेंशन नहीं दे पाती, तब नये शिक्षकों को वेतन कहाँ से देगी । क्या उन्हें भी वेतन के लिए महीनों प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । उन्होंने कहा कि 4 लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बनाने और सातवें चरण की भर्ती का इंतजार करते हजारों सुपात्र अभ्यर्थियों को अवसर दिये बिना नई नियमावली से शिक्षकों की भर्ती करने पर अड़े रहना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।
श्री मोदी ने कहा कि नई भर्ती के बाद किसी भी विद्यालय में हर विषय के लिए दो तरह के शिक्षक होंगे और उनके मासिक वेतन में 5 हजार से 13 हजार रुपये तक का बड़ा अंतर होगा। उन्होंने कहा कि सरकार समान काम के लिए अलग-अलग वेतनमान देकर शिक्षकों को लड़ाना चाहती है। इससे स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और माहौल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।...////...