राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के इस बयान के बाद अब सरकार पर जल्द कार्रवाई करने का दबाव बढ़ गया है.
राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी (Vasudev Devnani) ने शनिवार को अजमेर की आनासागर झील (Anasagar Lake) के किनारे बने 'सेवन वंडर' को हटाने की कार्रवाई (Seven Wonders Demolition) पर कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेशों का पालन होना जरूरी है, लेकिन केवल इमारत तोड़ना ही काफी नहीं है. इसके साथ ही, इस अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.
'इमारत के साथ मिट्टी भी हटाई जाए'
पिछले दो दिनों से 'सेवन वंडर' को ढहाने का काम चल रहा है, जिसे अदालत के आदेश पर हटाया जा रहा है. इससे पहले यहां बना फूड कोर्ट भी ध्वस्त किया गया था. देवनानी ने कहा, 'आदेशों का पालन हो रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन मेरा आग्रह है कि सेवन वंडर को ढहाने के बाद उसके नीचे भरी गई मिट्टी को भी हटाया जाए. तभी आनासागर का वास्तविक जलग्रहण क्षेत्र बढ़ेगा और जलस्रोत पर हुआ अतिक्रमण पूरी तरह समाप्त होगा.'
'जिम्मेदार अधिकारियों पर हो कार्रवाई'
अवैध निर्माणों पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए देवनानी ने कहा कि इस तरह की परियोजनाओं पर जनता का पैसा खर्च किया गया और अब अदालत के आदेश पर इन्हें हटाना पड़ रहा है. उन्होंने सरकार से मांग की है कि ऐसे मामलों में लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो. उनका मानना है कि ऐसा करने से भविष्य में कोई भी अधिकारी नियमों की अनदेखी करने की हिम्मत नहीं करेगा. देवनानी ने प्रशासन को यह भी निर्देश दिया कि वे भविष्य में आनासागर झील या किसी अन्य जलभराव वाले क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न होने दें. इसके लिए अधिकारियों को लगातार सतर्क रहने और निगरानी करने की आवश्यकता है.