नयी दिल्ली, 01 फरवरी (AGENCY) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 202-23 के बजट में कारोबार सुगमता और विश्‍वास पर आधारित शासन के लिए विभिन्न पहलों की घोषणा की, जिसमें सरकारी खरीद में पूरी तरह ऑन-लाइन बिलिंग प्रणाली लागू करने, भू अभिलेखों का डिजिटल प्रबंध, दिवाला कानून और संशोधन तथा केंद्र और राज्य स्तरीय डिजिटल प्रणालियों में संयोजन की पहल भी शामिल है। श्रीमती सीतारमण ने कंपनियों के त्‍वरित स्वैच्छिक परिसमापन की प्रक्रिया की अवधि घटाने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि पीएलआई योजना के जरिए 5जी के लिए एक मजबूत पारितंत्र बनाने के लिए डिजाइन आधारित विनिर्माण लॉच किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमृत काल के मद्देनजर कारोबारी सुगमता 2.0 और जीवन की सुगमता के अगले चरण की शुरूआत की जाएगी। उन्होंने हरित मंजूरी के लिए आवेदकों को संबंधित स्थान के बारे में विशष्ट जानकारी प्रदान करने के लिए एकल खिड़की पोर्टल ‘परिवेश’ के दायरे को बढ़ाये जाने का प्रस्‍ताव किया गया। आवेदक अब इस पर अब सिर्फ एक आवेदन के माध्‍यम से सभी चारों अनुमोदनों के लिए आवेदन कर सकेंगे और केन्‍द्रीकृत प्रक्रिया केन्‍द्र-हरित (सीपीसी-हरित) के माध्‍यम से प्रक्रिया पर ट्रैकिंग कर सकेंगे। परिवेश नामक इस पोर्टल को 2018 में शुरू किया गया था। भू अभिलेख प्रबंधन के संबंध में वित्त मंत्री ने कहा किराज्‍यों को अभिलेखों के आईटी आधारित प्रबंधन को सुगम बनाने के लिए विशिष्‍ट भूखंड पहचान संख्‍या अपनाने के लिए प्रोत्‍साहित किया जाएगा। इसके साथ अनुसूची8 की सभी भाषाओं में से किसी में भू-अभिलेखों के लिप्‍यांतरण संबंधी सुविधा भी शुरू की जाएगी। उन्होंने सरकारी खरीद में पारदर्शिता को बढ़ाने और भुगतानों में विलंब को कम करने हेतु एक अगले कदम के रूप में एक पूर्णत: कागज रहित, शुरू से अंत तक ई-बिल प्रणाली को अपनी खरीदों के लिए सभी केन्‍द्रीय मंत्रालयों द्वारा उपयोग के लिए शुरू किया जाएगा। यह प्रणाली आपूर्ति कर्ताओं और ठेकेदारों को डिजिटल रूप से हस्‍ताक्षरित बिलों और दावों तथा कहीं से भी अपनी स्थिति का पता लगाने के लिए ऑन लाइन प्रस्‍तुत करने में सक्षम बनाएगा। वित्‍त मंत्री ने कहा कि सरकारी भागों के लिए आपूर्तिकर्ता का काम करने वालों और ठेके पर काम करने वाले लोगों की लागत कम करने के लिए बैंक गांरटी के एक विकल्‍प के रूप में बांडों को स्वीकार किया जाएगा। उन्‍होंने कहा कि यह विकल्प स्‍वर्ण आयातकों के लिए भी उपयोगी होगा। उन्होंने बताया कि बीमा नियामक आईआरडीएआई ने बीमा कंपनियों द्वारा प्रतिभू बांडों को जारी करने के लिए रूपरेखा बनायी है। वित्त मंत्री ने कहा कि एनीमेशन, विजुअल इफेक्‍ट्स, गैमिंग और कॉमिक्‍स (एवीजीसी) सेक्‍टर युवाओं को रोजगार के लिए बड़ी संभावना प्रदान करता है। एक एवीजीसी संवर्धन कार्य बल सभी हितधारकों के साथ इसे प्राप्‍त करने तथा हमारे बाजारों और वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए घरेलू क्षमता निर्माण के लिए तौर तरीकों की सिफारिश करने के लिए स्‍थापित किया जाएगा। त्‍वरित कारपोरेट समापन योजना के बारे में उन्होंने कहा कि इसके लिए केंद्र इन कंपनियों के स्‍वैच्छिक परिसमापन को सरल और कारगर बनाने तथा और गति देने के लिए मौजूदा 2 वर्ष के समय को 6 माह तक घटाने की व्यवस्था की जाएगी। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि दूर संचार क्षेत्र दूर संचार सेवाएं और विशेष रूप से 5जी प्रौद्योगिकी, वृद्धि और रोजगार अवसर प्रदान करने में सहाक है। उन्होंने 5जी की मदद के लिए उत्‍पादन से जुड़ी प्रोत्‍साहन योजना पेश करने का प्रस्ताव किया। बजट में रक्षा अनुसंधान और विकास कार्य उद्दिष्‍ट रक्षा अनुसंधान तथा विकास क्षेत्र को उद्योगों, स्‍टार्ट-अप और शिक्षा जगत के लिए खोलने तथा बजट से उसको समर्थन देने की योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि निजी उद्योगों को एसपीवी मॉडल के माध्‍यम से डीआरडीओ और अन्‍य संगठनों के सहयोग से सैन्‍य प्‍लेटफार्म और उपकरणों के डिजाइन और विकास के लिए प्रोत्‍साहित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके लिए एक स्‍वतंत्र नोडल निकाय को व्‍यापक परीक्षण और प्रमाणन आवश्‍यकताओं को पूरा करने के लिए स्‍थापित किया जाएगा। वित्‍त मंत्री ने कहा, “यह पूंजी और मानव संसाधन की उत्‍पादक क्षमता में सुधार लाने के लिए सरकार का महत्‍वपूर्ण प्रयास है।.. सरकार विश्‍वास आधारित शासन’ के सिद्धांत का पालन करेगी।” उन्होंने कहा कि नए चरण में की दिशा राज्‍यों की सक्रिय भागीदारी, मानव प्रक्रिया और हस्‍तक्षेप के डिजिटलीकरण, आईटी सेतुओं के माध्‍यम से केन्‍द्र और राज्‍य स्‍तरीय व्‍यवस्‍था के संयोजन, नागरिक केंद्रित सेवाओं के लिए एकल केन्‍द्र पहुंच और मानकीकरण से तथा परस्‍पर व्‍यापी अनुपालन के समापन से निर्धारित होगी।...////...