नयी दिल्ली, 26 सितंबर (संवाददाता) भुगतान सेवा क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर काम करने वाली अग्रणी कंपनी वर्ल्डलाइन की एक ताजा रिपोर्ट में भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) को ‘एक बड़ी सफलता’ बताते हुए कहा गया है कि यूपीआई के माध्यम से लेनदेन की संख्या जनवरी 2018 में 15.1 करोड़ की तुलना में बढ़कर जून 2023 में 9.3 अरब तक पहुंच गई। भारत में पहली छमाही (जनवरी से जून 2023) में डिजिटल भुगतान पर अपनी रिपोर्ट में बर्ल्डलाइन ने कहा है कि लोगों द्वारा दुकान पर किये जाने वाले भुगतान यानी पर्सन 2मर्चेंट (पी2एम लेनदेन) में इजाफा हो रहा है और जून 2023 में सभी यूपीआई लेनदेन में पी2एम का योगदान 57.5 प्रतिशत था। रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष जनवरी में यूपीआई से लेनदेन की संख्या 4.6 अरब थी जो जून 2023 में बढ़कर 9.3 अरब हो गई । रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल फोन से डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा मिल रहा है। वर्ष 2023 की पहली छमाही में मोबाइल लेनदेन की संख्या पिछले साल की इसी अवधि के 33.55 अरब की तुलना में 52.15 अरब रही। रिपोर्ट में यूपीआई को “एक बड़ी सफलता” के रूप में दर्शाया गया है और अनुमान लगाया गया है कि यह भारत में भुगतान क्षेत्र में अन्य प्रणालियों के उपर हावी होगी। जनवरी 2022 में, सभी यूपीआई भुगतानों में पी2एम का हिस्सा 40.3 प्रतिशत जो जून 2023 में बढ़ कर 57.5 प्रतिशत हो गया। वर्ल्ड लाइन के अनुसार यह हिस्सा और बढ़ने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार अब यूपीआई से भुगतान के औसत आकार के घटने से भी यूपीआई और उसमें भी पी2एम लेनदेन के भविष्य में और फैलने का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार यूपीआई पी2एम लेनदेन का औसत आकार जनवरी 2022 में 885 रुपये था जो जून 2023 में घटकर 653 रुपये हो गया। वर्ल्डलाइन के अनुसार इससे यह दिखता है कि अब माइक्रो (बहुत छोटी रकम के) लेनदेन के लिए यूपीआई का तेजी से उपयोग किया जा रहा है, जो यूपीआई के और मजबूत होने का संकेत देता है। भारत में वर्ल्डलाइन के मुख्य अधिशासी अधिकारी रमेश नरसिम्हन का कहना है, ‘ हर गुजरता महीना डिजिटल भुगतान को तेजी से अपनाए जाने का प्रमाण है। 2023 की पहली छमाही को देखते हुए, मैं खुद को भारत में सामने आने वाले भुगतान रुझानों के बारे में और भी अधिक आशावादी पाता हूँ; यूपीआई का प्रभावशाली प्रदर्शन, क्रेडिट कार्ड के उपयोग में वृद्धि, मोबाइल भुगतान की मात्रा में उछाल और पी2एम लेनदेन के छोटे टिकट आकार में बढ़ोतरी। यह सब इंगित करता है कि देश का व्यापक हिस्सा, ग्रामीण और शहरी, डिजिटल भुगतान को अपना रहा है।” वर्ल्डलाइन इंडिया इनसाइट्स रिपोर्ट से पता चलता है कि 2023 की पहली छमाही में भौतिक प्रतिष्ठानों की श्रेणी में यूपीआई से किए गए कुल लेनदेन में संख्या के हिसाब से लगभग 65 प्रतिशत और कुल मूल्य के हिसाब से लगभग 50 प्रतिशत भुगतान किराना स्टोर, रेस्तरां, सर्विस स्टेशन, कपड़े की दुकान, सरकारी सेवाओं, फार्मेसियों और अस्पतालों जैसे वाणिज्यक श्रेणी के प्रतिष्ठानों में किया गया जो लोग अक्सर आते जाते रहते हैं। इसी तरह ई-कॉमर्स, गेमिंग, यूटिलिटीज, सरकारी और वित्तीय सेवाओं ने ऑनलाइन क्षेत्र में कुल लेनदेन मात्रा के हिसाब से 80 प्रतिशत से अधिक और मूल्य के हिसाब से 75 से अधिक का योगदान था। रिपोर्ट के अनुसार यूपीआई भुगतान के मामले में शीर्ष 10 राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, दिल्ली, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल का स्थान है। रिपोर्ट भारत में डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के बारे में कहा गया है कि भुगतान स्वीकृति अवसंरचना चैनलों में जनवरी 2022 और जून 2023 के बीच वृद्धि देखी गई। इस दौरान पीओएस टर्मिनल 44 प्रतिशत बढ़कर 80.9 लाख हो गए, जबकि यूपीआई क्यूआर 79 प्रतिशत बढ़कर 27.2 करोड़ तक पहुंच गया है। पीओएस टर्मिनलों में वृद्धि को आरबीआई की पीआईडीएफ योजना से भी मदद मिली है, जबकि यूपीआई क्यूआर वृद्धि को यूपीआई स्वीकृति पर हावी निजी कंपनियों द्वारा संचालित किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2022 में यूपीआई लेन-देन 8.3 लाख करोड़ रुपये रुपये से बढ़कर जून 2023 में लगभग दोगुना होकर प्रभावशाली 14.7 लाख करोड़ रुपये हो गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ग्रामीण भारत में यूपीआई की पैठ भी बढ़ी है। इस वर्ष पहली छमाही से पिछले साल पहली छमाही की तुलना करें तो ग्रामीण इलाकों में यूपीआई लेनदेन की संख्या 62 बढ़कर 31.95 अरब से 51.91 अरब हो गई। इसी तरह इन इलाकों में पिछले वर्ष पहली छमाही में 56.59 लाख करोड़ रुपये मुल्य के यूपीआई लेनदेन हुए थे जो इस वर्ष पहली छहामी में 47 प्रतिशत वृद्धि के साथ 83.17 लाख करोड़ रुपये के बराबर रहा। इस दौरान वहां औसत भुगतान का आकार 1774 रुपये से 10 प्रतिशत कम होकर 1604 रुपये रहा।...////...