पटना 16 नवंबर (संवाददाता) बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि राज्य को विशेष दर्जा नहीं दिया गया तो वह अभियान चलाएंगे। श्री कुमार ने गुरुवार को यहां बापू सभागार में ‘मुख्यमंत्री उद्यमी योजना’ के तहत आयोजित एक दिवसीय उन्मुखीकरण एवं प्रथम किस्त वितरण समारोह का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो दो साल में ही उसका विकास हो जाएगा। बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है, इसी प्रदेश से सारी शुरूआत हुई और आज यही पीछे है। उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए हम अभियान चलाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, “हम तो लोगों के हित में काम करते हैं, हर वर्ग के उत्थान के लिए काम करते हैं। हम काम करनेवाले लोग हैं काम करते ही रहेंगे। केंद्र में कोई योजना बनती है तो प्रचार करते हैं और उनकी हिस्सेदारी 60 प्रतिशत होती है और राज्य सरकार को 40 प्रतिशत हिस्सा देना पड़ता है, जिससे राज्यों को कोई फायदा नहीं मिलता है। ऋण लेकर पूरे राज्य के विकास के लिए काम कर रहे हैं।” उन्होंने केंद्र को चुनौती देते हुए कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो, यही अभियान चलेगा, अगर बिहार को विशेष दर्जा नहीं दोगे तो इसका मतलब है कि आप बिहार का विकास करना नहीं चाहते हैं। श्री कुमार ने कहा कि उनका उद्देश्य है कि सब काम करें और आगे बढ़ें। राज्य सरकार जो करती है उसको प्रचार की जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं। सभी विभाग को उन्होंने इसके लिए अलर्ट किया है कि लाभुकों को समुचित लाभ मिले। वह समाज के किसी वर्ग की उपेक्षा नहीं करते हैं, सभी जाति-धर्म के लोगों के लिए काम करते हैं। उन्होंने हमेशा कहा है कि जो भी काम किया जा रहा है उसे सबको बताने की जरूरत है। इस बार हमने जाति आधारित गणना करायी जिसमें आर्थिक स्तर की भी गणना हुयी। जो भी पिछड़े हैं सबके उत्थान के लिए काम करेंगे। लोगों के विकास और विस्तार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। बिहार विधानसभा और विधान परिषद् से पारित कराकर राज्यपाल को भेजा गया है। जैसे ही उनका हस्ताक्षर हो जाएगा कानून लागू हो जाएगा। इससे सभी वर्गों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों से गांव-गांव जाकर राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों को प्रचारित करने, जो असुविधाएं हैं, जो मांग है उसको नोट करने को कहा है ताकि लोगों की समस्याएं दूर की जा सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अब धरातल पर है और लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। वह उद्योग विभाग से आग्रह करेंगे कि इस योजना पर तेजी से काम करें और अधिक-से-अधिक लोगों को इसका लाभ दिलाएं। इसके बारे में प्रचार-प्रसार कराएं जिससे इस योजना से सभी लोग अवगत हो सकें। यदि इसमें और मदद की जरूरत होगी तो हमलोगों की ओर से मदद दी जाएगी। श्री कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत बहुत लोगों को काम मिल रहा है। वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना शुरू किया गया था। इस योजना के तहत 10 लाख रुपये दिए जाते हैं। इसमें से पांच लाख रुपये अनुदान और पांच लाख रुपये ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। दो वर्ष में 4674 युवक-युवतियों ने इसका लाभ लिया। वर्ष 2020 में जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्मदिन पर घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना का लाभ दिया जाए। वर्ष 2021 में सात निश्चय पार्ट- 2 में हमने तय किया कि इन दो समुदाय के अलावा जितनी महिलाएं हैं चाहे वे किसी जाति से जुड़ी हों सारी सुविधाएं उपलब्ध करायी जायें। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपये दिए जा रहे हैं। इसमें से पांच लाख रुपये अनुदान और पांच लाख रुपये ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। सभी वर्ग की महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत भी 10 लाख रुपये दिए जाते हैं। इसमें से पांच लाख रुपये का अनुदान तथा पांच लाख रूपये पर मात्र एक प्रतिशत ब्याज लिया जाता है। वर्ष 2012-13 में अल्पसंख्यक वर्ग को सुविधा देने के लिए काम शुरू किया गया था। अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना की जो शुरुआत करायी गई थी इसका लोग लाभ ले रहे थे। श्री कुमार ने कहा कि जब उन्होंने अति पिछड़ा वर्ग के लिए शुरू किया तो इसका लाभ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मिलने लगा। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपये दिए जा रहे हैं। इसमें से पांच लाख रुपये अनुदान और पांच लाख रुपये ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आठ हजार लाभुकों को लाभ मिला तथा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के 1247 लाभुकों का चयन कर लिया गया, जो कुल मिलाकर 9247 हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 12 लाभार्थियों को प्रथम एवं द्वितीय किश्त का सांकेतिक चेक प्रदान किया। कार्यक्रम को वित्त, वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनीता देवी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री रत्नेश सादा, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौंड्रिक ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सह मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ, उद्योग विभाग के निदेशक पंकज दीक्षित, हस्तकरघा एवं रेशम के निदेशक विवेक रंजन मैत्रेय, उद्योग विभाग के विशेष सचिव दिलीप कुमार सहित उद्योग विभाग के वरीय अधिकारी एवं योजना के लाभार्थी उपस्थित थे।...////...