नयी दिल्ली 21 जुलाई (संवाददाता) भारत एवं श्रीलंका ने दीर्घकालिक आर्थिक साझीदारी के एक अहम दृष्टिपत्र को आज अपनाने की घोषणा की जिसके तहत समुद्री एवं हवाई संपर्क मजबूत करने के साथ साथ पर्यटन, ऊर्जा, व्यापार, उच्च शिक्षा, कौशल विकास एवं जनता के बीच संपर्क सहयोग बढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के बीच यहां हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की द्विपक्षीय शिखर बैठक में ये निर्णय हुए। दोनों देशों के बीच आर्थिक लेनदेन के लिए यूपीए की स्वीकार्यता, भारत से श्रीलंका तक पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछाने और यात्री नौका सेवा शुरू करने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव विनय क्वात्रा एवं अन्य अधिकारी शामिल थे। बाद में दोनों नेताओं ने प्रेस वक्तव्य दिये। श्री मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री विक्रमसिन्घे और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में हार्दिक स्वागत किया और राष्ट्रपति श्री विक्रमसिन्घे उनके कार्यकाल का एक वर्ष पूरा करने पर भारत की ओर से शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा, “पिछला एक वर्ष, श्रीलंका के लोगों के लिए चुनौतियों से भरा रहा है। एक निकटतम मित्र होने के नाते, हमेशा की तरह, हम इस संकट के काल में भी श्रीलंका के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे।” श्री मोदी ने कहा कि भारत की “पड़ोसी प्रथम” की नीति और “सागर” विज़न, दोनों में भी श्रीलंका का महत्वपूर्ण स्थान है। आज हमने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। हमारा मानना है, कि भारत और श्रीलंका के सुरक्षा हित और विकास एक दूसरे से जुड़ें हैं। उन्होंने कहा कि आज हमने हमारी आर्थिक साझीदारी के लिए एक दृष्टिपत्र अपनाया है। यह विज़न श्रीलंका के प्रति भारत की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के साथ दोनों देशों के लोगों के बीच समुद्री, हवाई, ऊर्जा और जनता के बीच कनेक्टिविटी को मजबूती देने तथा पर्यटन, ऊर्जा, व्यापार, उच्च शिक्षा और कौशल विकास में आपसी सहयोग को गति देने का विज़न है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम भारत और श्रीलंका के बीच हवाई संपर्क बढ़ाने पर सहमत हैं। व्यापार और लोगों की यात्रा को बढ़ाने के लिए, हमने तमिलनाडु में नागपट्टिनम और श्रीलंका में कांकेसंतुरई के बीच यात्री नौका सेवाएं शुरू करने का निर्णय लिया है। श्रीलंका में यूपीआई प्रारंभ करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर से फिनटेक कनेक्टिविटी बढ़ेगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि श्रीलंका सरकार तमिलों की आकांक्षाओं को पूरा करेगी। समानता, न्याय और शांति के लिए पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने अपने वक्तव्य में श्रीलंका के आर्थिक संकट के समय भारत द्वारा प्रदान की गयी सहायता के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, “मैंने भारत के लोगों के लिए विकास और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक बुनियादी ढांचे और तकनीकी प्रगति में उनके नेतृत्व में भारत द्वारा की जा रही शानदार प्रगति के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी को बधाई दी है। हमारा मानना ​​है कि भारत की प्रगति पड़ोस और हिंद महासागर क्षेत्र के लिए फायदेमंद होगी।” श्री विक्रमसिंघे ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री श्री मोदी को उन असाधारण चुनौतियों से भी अवगत कराया है जो श्रीलंका ने पिछले वर्ष में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से अनुभव की हैं और इन चुनौतियों पर काबू पाने के लिए उन्होंने कई मोर्चों पर सुधार उपायों को लागू किया है। उन्होंने कहा, “मैंने प्रधानमंत्री श्री मोदी, भारत सरकार और भारत के लोगों को, हमारे आधुनिक इतिहास में निस्संदेह सबसे चुनौतीपूर्ण अवधि में श्रीलंका को प्रदान की गई एकजुटता और समर्थन के लिए गहरी सराहना संप्रेषित की है।” उन्होंने कहा कि हम इस बात पर सहमत हैं कि भारत-श्रीलंका के बीच आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता द्विपक्षीय व्यापार और नए और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, “श्री मोदी और मेरा मानना ​​है कि भारत के दक्षिणी हिस्से से श्रीलंका तक एक बहुपरियोजना पेट्रोलियम पाइपलाइन के निर्माण से श्रीलंका को ऊर्जा संसाधनों की सस्ती और विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित होगी। पुनश्च, संकट के समय आपने हमें अमूल्य सहयोग दिया, मैं इसके लिए श्री मोदी और भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं।...////...