04-Jan-2025 01:13 AM
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नयी दिल्ली, 03 जनवरी (संवाददाता) सरकार ने शुक्रवार को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा (डीपीडीपी) नियम के लिए मसौदा जारी किए, जिसमें कहा गया कि भारतीयों का व्यक्तिगत डेटा देश से बाहर नहीं जाना चाहिए और साथ ही 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर खाता बनाने के लिए माता-पिता की सहमति की आवश्यकता होगी।
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा मसौदा नियम सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किए गए हैं और इस साल 18 फरवरी तक जनता से टिप्पणियाँ मांगी गई हैं। इसमें सुझाव दिया गया है कि डेटा फ़िड्युसरी को अपने कब्जे में या अपने नियंत्रण में व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करनी चाहिए, जिसमें व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन को रोकने के लिए उचित सुरक्षा उपाय करके डेटा प्रोसेसर द्वारा उसके या उसकी ओर से किए गए किसी भी प्रसंस्करण के संबंध में शामिल है।
किसी भी व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन के बारे में पता चलने पर, डेटा फिड्युसरी को, अपने सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार, प्रत्येक प्रभावित डेटा प्रिंसिपल को, संक्षिप्त, स्पष्ट और स्पष्ट तरीके से और बिना किसी देरी के, उसके उपयोगकर्ता खाते या डेटा फिड्युसरी के साथ उसके द्वारा पंजीकृत संचार के किसी भी तरीके के माध्यम से सूचित करना चाहिए।
बच्चे या विकलांग व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिए सत्यापन योग्य सहमति के संबंध में, जिसके पास वैध अभिभावक है, मसौदा नियमों ने सुझाव दिया कि डेटा फिड्युसरी को यह सुनिश्चित करने के लिए उचित तकनीकी और संगठनात्मक उपाय अपनाने चाहिए कि बच्चे के किसी भी व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण से पहले माता-पिता की सत्यापन योग्य सहमति प्राप्त की जाए और यह जाँचने के लिए उचित परिश्रम करना चाहिए कि माता-पिता के रूप में खुद की पहचान करने वाला व्यक्ति एक वयस्क है जो भारत में वर्तमान में लागू किसी भी कानून के अनुपालन के संबंध में आवश्यक होने पर पहचान योग्य है।
अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के बारे में, इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार एक खोज-सह-चयन समिति का गठन करेगी, जिसके अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होंगे और भारत सरकार के सचिव जो विधिक मामलों के विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रभारी होंगे और ऐसे क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले दो प्रतिष्ठित विशेषज्ञ होंगे जो केंद्र सरकार की राय में बोर्ड के लिए सदस्यों के रूप में उपयोगी हो सकते हैं, ताकि अध्यक्ष के अलावा किसी अन्य सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश की जा सके।
केंद्र सरकार एक खोज-सह-चयन समिति का गठन करेगी, जिसके अध्यक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव होंगे और विधिक मामलों के विभाग के प्रभारी भारत सरकार के सचिव होंगे और ऐसे क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले दो प्रतिष्ठित विशेषज्ञ होंगे जो केंद्र सरकार की राय में बोर्ड के लिए सदस्यों के रूप में उपयोगी हो सकते हैं, ताकि अध्यक्ष के अलावा किसी अन्य सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश की जा सके, मसौदे में कहा गया है।
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025 को परामर्श के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। अगस्त, 2023 में अधिनियम पारित होने के बाद से इस महत्वपूर्ण कदम का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था।...////...