14-Jun-2025 11:17 PM
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नयी दिल्ली, 14 जून (संवाददाता) संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि दिल्ली विधानसभा में ई-विधान परियोजना की आधारशिला रखना तकनीकी दक्षता और पारदर्शिता को अपनाने की दिशा में एक सराहनीय पहल है।
श्री रिजिजू ने शनिवार को विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की मौजूदगी में दिल्ली विधानसभा में ई-विधान (पेपरलेस विधानसभा) परियोजना की आधारशिला रखी। इस अवसर पर श्री रिजिजू ने कहा, “ दिल्ली विधानसभा में ई-विधान परियोजना की आधारशिला रखना तकनीकी दक्षता और पारदर्शिता को अपनाने की दिशा में एक सराहनीय पहल है। देश के कई राज्यों ने पहले ही इस प्रणाली को सफलतापूर्वक अपनाया है और अब दिल्ली का इस राष्ट्रीय पहल से जुड़ना उत्साहवर्धक है। ”
उन्होंने कहा कि यह परियोजना केवल काग़ज़ रहित व्यवस्था की बात नहीं करती, बल्कि विधायी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, जन भागीदारी, दक्षता और डिजिटल सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक ठोस प्रयास है।
उन्होंने कहा कि देश के कई राज्यों में ई-विधान प्रणाली पहले ही सफलतापूर्वक लागू की जा चुकी है और अब दिल्ली भी इस दिशा में गंभीर कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की विशेष प्रशासनिक संरचना को देखते हुए यह डिजिटल परिवर्तन विशेष महत्व रखता है। यह परियोजना केवल कागज़ रहित प्रक्रिया नहीं, बल्कि पारदर्शिता, जन भागीदारी, दक्षता और डिजिटल सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में एक ठोस प्रयास है।
विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इसे विधानसभा की कार्यप्रणाली को अधिक दक्ष, पारदर्शी और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल बताया। उन्होंने बताया कि यह परियोजना राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही है, जिससे विधानसभा की कार्यवाही डिजिटली संचालित होगी और विधायकों को कार्य से जुड़ी सूचनायें रियल टाइम में डिजिटल रूप में उपलब्ध होंगी।
उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा देश की पहली ऐसी विधानसभा बनने की दिशा में अग्रसर है, जो पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा पर संचालित होगी। इसके लिए 500 किलोवॉट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा रही है। साथ ही, पारंपरिक पुस्तकालय को एक आधुनिक ई-लाइब्रेरी में परिवर्तित करने और मानसून सत्र से पूर्व विधान सभा के सदन का नवीनीकरण का कार्य भी तीव्र गति से चल रहा है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ई-विधान परियोजना न केवल विधायी कार्यों को आधुनिक और पारदर्शी बनायेगी, बल्कि यह पर्यावरणीय जिम्मेदारी के क्षेत्र में भी एक सशक्त पहल है। उन्होंने कहा कि पेपरलेस प्रणाली की ओर यह परिवर्तन न केवल विधान प्रक्रिया को अधिक कुशल बनायेगा, बल्कि राजधानी में डिजिटल गवर्नेंस का एक नया मानक भी स्थापित करेगा।
इस अवसर पर उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट ने कहा, “ यह परियोजना दिल्ली विधानसभा को एक तकनीकी रूप से सशक्त और पारदर्शी संस्थान में परिवर्तित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।...////...