हरियाणा के सरकारी कार्यालयों मेंं अब 50 प्रतिशत की उपस्थिति से काम होगा
04-Jan-2022 07:56 PM 8664
चंडीगढ़, चार जनवरी(AGENCY) हरियाणा सरकार ने राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों की एक समय में 50 प्रतिशत की उपस्थिति से काम करने का फैसला लिया है जो 20 जनवरी तक लागू रहेगा। फैसले के अनुसार कार्यालयों में अवर सचिव के स्तर से नीचे के कर्मचारियों की उपस्थिति वास्तविक संख्या के 50 प्रतिशत तक सीमित होगी और शेष 50 प्रतिशत कर्मचारी घर से काम करेंगे। सभी सम्बंधित विभागों द्वारा तदनुसार रोस्टर तैयार किया जाएगा। अवर सचिव, समकक्ष और उससे ऊपर के स्तर के सभी अधिकारियों को नियमित आधार पर कार्यालय में उपस्थित होना है। विकलांग व्यक्तियों और गर्भवती महिला कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थित होने से छूट दी जाएगी लेकिन उन्हें घर से काम करना आवश्यक है। लिफ्ट और गलियारों में भीड़ न हो, इसके लिए सरकार ने निर्णय लिया है कर्मचारी कार्यालय में 9 से 10 बजे तक प्रवेश कर सकते हैं और कार्यालय से जाने का समय भी इसी अनुरूप रहेगा। कार्यालय प्रमुख और विभागाध्यक्ष इसका ध्यान रखेंगे। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले सभी अधिकारियों को तब तक कार्यालय में आने से छूट दी जाएगी जब तक कि यह जोन डि-नोटिफाईड नहीं होगा। वे अधिकारी/कर्मचारी जो कार्यालय में नहीं आ रहे हैं और घर से काम कर रहे हैं, वे हर समय टेलीफोन या संचार के अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा, बैठकें, जहां तक सम्भव हो, वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएंगी। आगंतुकों के साथ व्यक्तिगत बैठकें, जब तक कि सार्वजनिक हित में अतिआवश्यक न हो, नहीं की जाएंगी। सभी अधिकारी/कर्मचारी कोविड-उपयुक्त व्यवहार जैसे बार-बार हाथ धोना/स्वच्छता, फेस मास्क पहनना, सोशन डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना का पालन करेंगे और गलियारों, कैंटीन आदि में भीड़ न हो यह भी सुनिश्चित करेंंगे। सरकारी कार्यालय में आगन्तुकों/बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर समुचित रूप से अंकुश लगाया जायेगा। कार्यालय प्रमुखों द्वारा कार्यस्थल की, विशेष रूप से बार-बार छुई जाने वाली सतहों की उचित सफाई और सेनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाएगा। इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन के लिए मुख्य सचिव की ओर से इस संबंध में एक पत्र सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और मण्डल आयुक्तों, उपायुक्तों, बोर्डों, निगमों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों तथा विश्विविद्यालयों के रजिस्ट्रार को जारी किया गया है।...////...
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