04-Jul-2023 11:31 PM
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श्रीनगर, 04 जुलाई (संवाददाता) जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक परिषद (एसी) ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सभी विभागों के लिए प्राथमिकता वाले कार्यों की एक व्यापक सूची को मंजूरी दे दी।
एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में आज यहां हुई एसी की बैठक में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सभी विभागों के लिए प्राथमिकता वाले कार्यों की एक व्यापक सूची को मंजूरी दी गई। इस बैठक में उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर, जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता और उपराज्यपाल के प्रधान सचिव मनदीप कुमार भंडारी ने भाग लिया।
ये प्राथमिकता वाले कार्य पिछले वित्त वर्ष के दौरान जम्मू- कश्मीर सरकार द्वारा शुरू की गई स्पष्ट रूप से वितरित वितरण और क्षेत्र की अनूठी पहल हैं, जिसके तहत प्रत्येक विभाग के संबंध में प्राथमिकता वाले कार्यों की पहचान की गई थी और उन्हें प्राप्त करने के लिए समयसीमा निर्धारित की गई थी।
विस्तृत विभागीय डिलिवरेबल्स तैयार करने और ठोस तथा समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित करने की कवायद संबंधित विभागों के परामर्श से की गई है और मासिक, त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक और वार्षिक आधार पर समय-सीमा निर्धारित की गई है।
डिलिवरेबल्स में मुख्य रूप से विभिन्न विकासात्मक परियोजनाएं, सेवा वितरण सुधार, राजस्व सृजन, कल्याण पहल और प्रत्येक विभाग से संबंधित अन्य मुख्य गतिविधियां शामिल हैं।
पिछले वित्त वर्ष में विभागों को कुल 1137 कार्य सौंपे गये थे। इसके अलावा संभागीय और जिला प्रशासन ने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय पर कार्रवाई हेतु उचित योजना, मूल्यांकन और अंतराल विश्लेषण करके इन विभागीय डिलिवरेबल्स के कार्यान्वयन को प्राथमिकता दी थी।
इस वित्त वर्ष में डिलिवरेबल्स की सूची में मोटे तौर पर लगभग 1791 मूर्त लक्ष्य शामिल हैं। यह अभ्यास सभी विभागों को आगे बढ़ने के संबंध में स्पष्ट दिशा प्रदान करता है और यह जम्मू-कश्मीर के लिए अद्वितीय है।...////...