01-Nov-2023 08:47 PM
6593
मुंबई, 01 नवंबर (संवाददाता) महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस ने बुधवार को कहा कि न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से मराठा समुदाय के पिछड़ेपन को साबित करने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे और निर्धारित अवधि के भीतर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से व्यापक, त्रुटि रहित डेटा एकत्र किया जाएगा।
सामाजिक न्याय विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि न्यायमूर्ति संदीप शिंदे समिति की सिफारिशों के अनुसार मराठों को कुनबी अन्य पिछड़ा आयोग (ओबीसी) प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया को देखने के लिए स्थापित की गई थी और मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट पेश की। इसमें कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं तथा जिन लोगों के पास कुनबी रिकार्ड है, उन्हें तहसीलदार प्रमाण पत्र जारी करेंगे।
श्री फड़नवीस ने कहा कि यह सुनिश्चित करने का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि नया डेटा एकत्र करते समय कोई त्रुटि न हो, ताकि उच्चतम न्यायालय द्वारा आरक्षण कोटा रद्द न किया जाए।
उन्होंने कहा कि अधिकारियों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र जारी करने से पहले दस्तावेजों का डिजिटलीकरण करने और उन्हें सार्वजनिक डोमेन में लाने का निर्देश दिया गया है।...////...