राज्य शासन ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया है। समिति मे अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, ऊर्जा,वित्त, नगरीय विकास एवं आवास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पावर मेनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, को सदस्य बनाया गया हैं। अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, सदस्य सचिव होंगे। एवं चेयरमैन, स्टेट लैवल बैंकर्स कमेटी, सह सदस्य सचिव होंगे। समिति द्वारा योजना के सभी घटकों के अंतर्गत प्रगति की नियमित समीक्षा की जायेगी। योजना के क्रियान्वयन के लिए विभागों के बीच आवश्यक समन्वय, सभी सरकारी भवनों को रूफटॉप सोलर से संतृप्त करने की कार्ययोजना तैयार करना। कार्य योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण करना। विशेष रूप से, सरकार की अन्य योजनाओं के लाभार्थियों में, रूफटॉप सोलर के लिए जागरूकता, क्षमता निर्माण और योजना क्रियान्वयन के लिए मैदानी स्तर पर विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना। योजना की प्रगति की नियमित (अधिकतम 3 माह में) समीक्षा करना, ताकि समय-सीमा में लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। योजना को सफलतापूर्वक सम्पन्न करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करना। योजना क्रियान्वयन के संबंध में भारत सरकार के नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ समन्वय करना और राज्य में योजना क्रियान्वयन में सुधार के उपाय सुझाने का दायित्व निर्वहन किया जाऐगा।