10-Jul-2023 04:46 PM
4441
रांची, 10 जुलाई (संवाददाता) झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन आज झारखंड विधान सभा के सभागार में "विधि निर्माण की प्रक्रिया एवं कार्यपालिका का दायित्व" विषय पर आयोजित त्रिदिवसीय प्रशिक्षण के शुभारम्भ कार्यक्रम में भाग लेते हुए कहा कि "विधि निर्माण की प्रक्रिया एवं कार्यपालिका का दायित्व" एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आने वाले समय में बेहतर विधानसभा के संचालन में सहायक साबित होगी। इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, विधान सभा अध्यक्ष रबीन्द्र नाथ महतो, विधायक लम्बोदर महतो सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।
श्री सोरेन ने कहा कि देश का संविधान एक ऐसा अद्भुत मिश्रण है जहां संसदीय प्रणाली को चलाने के लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं को अलग-अलग अधिकार दिए गए हैं। विधायिका देश एवं राज्य के लोगों के कल्याणार्थ विधेयक पारित करने, संशोधन प्रस्ताव लाने, नियम-कानून बनाने, नीति निर्धारण सहित कई कार्य करती हैं। कार्यपालिका सरकार द्वारा लायी गई इन नियम-कानून, नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने का काम करती है तथा न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या एवं न्याय देने का काम करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं को समान सहयोगी के रुप में कार्य करने की जरूरत है। इन्हें एक दूसरे को साथ लेकर सही दिशा के साथ कार्य करनी चाहिए ताकि इनके द्वारा किए गए कार्यों का पूरा लाभ आम जनता को मिल सके।...////...