नयी दिल्ली 24 मई (संवाददाता) नीति आयोग की संचालन परिषद की दसवीं बैठक में ऑपरेशन सिन्दूर को लेकर भारतीय सशस्त्र बलों तथा सरकार के नेतृत्व के प्रति पूरे समर्थन तथा एकजुटता का भाव दिखा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भी इसी तरह की एकजुटता, दृढ़ इच्छाशक्ति और उत्साह से काम करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में शनिवार को यहां भारत मंडपम में दिन भर चली बैठक के बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी वी आर सुब्रमण्यम ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बैठक में 31 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों ने हिस्सा लिया। श्री सुब्रमण्यम ने प्रधानमंत्री को उद्धृत करते हुए कहा कि आज की चर्चा बहुत सार्थक और सकारात्मक रही। उन्होंने कि यह अब तक की बैठकों में सबसे अधिक भागीदारी वाली रही और इसमें जिन राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं आ सके उन्होंने पहले ही इसकी सूचना दे दी थी। बैठक में केरल , बिहार, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक के मुख्यमंत्री मौजूद नहीं थे। श्री सुब्रमण्यम ने कहा कि बैठक में ऑपरेशन सिन्दूर को लेकर पूरी तरह एकजुटता दिखी। सभी वक्ताओं ने भारतीय सैन्य बलो के शौर्य और प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिन्दूर में भारतीय साजो सामान और स्वदेशी प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के परिणामों का भी उत्साहजनक संदेश मिला है जिसका देश में विनिर्माण के क्षेत्र में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि विकास की गाड़ी तभी तेजी से बढ़ेगी जब केन्द्र एवं राज्य साथ साथ चलेंगे। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए विकसित राज्य की थीम पर इस बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत की सोच एक प्रवाह बन गयी है जिसमें सभी राज्य इसमें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत में तेजी से विकास करने की क्षमता है और केन्द्र तथा राज्यों के सामूहिक प्रयासों से देश अगले ढाई से तीन वर्षों में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जायेगा जो विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण पड़ाव होगा। प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की इस वार्षिक बैठक के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि इनसे देश के विकास को दिशा, गति एवं ऊर्जा मिली है। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्य विकसित राज्य के लिए अपना अपना विज़न दस्तावेज जल्दी तैयार करें जिसमें नीति आयोग मदद कर रहा है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश और गुजरात ने क्रमश: 2.4 लाख करोड़ और 3.5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि टीम इंडिया की भावना से ही विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है जैसे पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य 15 वर्ष में पूरा किया गया था। हमारे पास 22 वर्ष हैं। प्रधानमंत्री ने राज्यों को सलाह दी है कि वे बीच की अवधि के लिए भी अपने लिये लक्ष्य तय करें। डा. सुब्रह्मण्यम ने बताया कि बैठक में इस बात पर जोर दिया गया है कि कारोबारी सुगमता के लिए राज्यों में जटिलाएं एवं बाधाएं दूर होनी चाहिए और ये काम जिला एवं नगर निगम स्तर तक किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने बैठक में निर्यात प्रोत्साहन, एक जिला एक उत्पाद और कौशल विकास पर भी राज्यों में तेजी से काम किये जाने पर बल देते हुए पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाने पर भी विशेष बल दिया। उन्होंने एक राज्य में एक विश्व स्तरीय पर्यटन केन्द्र विकसित करने का मंत्र दिया और कहा कि इससे आसपास के पर्यटन सुविधाओं के विकास की प्रेरणा मिलेगी। प्रधानमंत्री ने नगरों को आर्थिक गतिविधियों की धुरी बताते हुए कहा कि 2047 तक भारत में शहरी आबादी 50 प्रतिशत हो जाएगी जिसके लिए उनका सुनियोजित विकास जरूरी है। सरकार ने एक लाख करोड़ रुपए के सिटी चैलेंज फंड का ऐलान किया गया है और इस बार बजट में 10 हजार करोड़ रुपए आवंटित किये गये। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने पूर्वोदय योजना का रोडमैप तैयार किया जा रहा है और इसे 15 जून तक जारी कर दिया जाएगा। इसमें बिहार झारखंड, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को शामिल किया गया है। इसमें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत पांच क्षेत्र शामिल किये गये हैं। एक अन्य प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि केन्द्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाने का मुद्दा केवल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने उठाया था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लक्ष्य को जनांदोलन में बदलने पर जोर दिया। बैठक में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढाने के लिए एक कार्य दल के गठन का सुझाव दिया गया।...////...