15-Mar-2023 11:40 PM
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जयपुर, 15 मार्च (संवाददाता) राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत अब तक सात लाख 71 हजार से अधिक पट्टे जारी किए जा चुके हैं। साथ ही अभियान के तहत भवन मानचित्र, नाम हस्तांतरण, उपविभाजन, पुनर्गठन, लीज आदि के भी लगभग 18 लाख 18 हजार आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका है।
श्री धारीवाल स्वायत्त शासन विभाग की अनुदान मांग पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद सदन ने विभाग की 103 अरब 72 करोड़ 84 लाख 38 हजार रूपये की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दी।
इससे पहले श्री धारीवाल ने बताया कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 800 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। वर्ष 2023-24 के बजट में योजना के तहत प्रतिवर्ष प्रति परिवार रोजगार दिवस की संख्या 100 से बढाकर 125 दिन कर दी गई है। देश के किसी भी अन्य प्रदेश में इस तरह का प्रावधान नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में योजना में 4.61 लाख जॉब कार्ड जारी किए गए हैं एवं 7.10 लाख व्यक्तियों का पंजीकरण किया गया है।
उन्होंने बताया कि इंदिरा रसोई योजना के तहत अब तक 10.59 करोड़ भोजन थालियां परोसी गई हैं। योजना के अंतर्गत जरुरतमंदों को आठ रुपए में शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन सम्मानपूर्वक बैठाकर दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली 17 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में स्ट्रीट वेण्डर्स एवं बेरोजगारों को रोजगार के लिए 50 हजार रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। अब तक एक लाख 82 हजार 123 लाभार्थियों को 480.96 करोड़ राशि का ऋण वितरित किया जा चुका है।
श्री धारीवाल ने बताया कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 421 परियोजनाओं में से 345 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 46 प्रगतिरत है। इस योजना में राजस्थान ने पूरे देश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने बताया कि अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) योजना के अंतर्गत गत गत वर्ष में 29 शहरों में सीवरेज, जलप्रदाय, ड्रेनेज एवं ग्रीन स्पेस आदि विकास कार्यों के लिए 1945 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। अमृत दो के अंतर्गत 26 शहरों में सीवरेज की कुल 3528 करोड़ की परियोजनाएं स्वीकृत की गई है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिसम्बर 2018 से अब तक एक लाख 56 हजार 316 आवास स्वीकृत कर गरीब एवं आवासहीन लोगों को 94 हजार 22 आवास सुपूर्द किए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत 3.68 लाख घरेलू शौचालयों तथा 22 हजार 547 सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कर 196 शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) किया जा चुका है। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 की राशि जारी करने हेतु एक्शन प्लान भारत सरकार को भिजवाया जा चुका है।
उन्होंने बताया कि 50 नगरीय निकायों के जल भराव क्षेत्रों में ड्रेनेज एवं ग्रे वाटर ट्रीटमेंट के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022-23 में 23 नई नगरपालिकाओं का गठन किया गया। नगरीय निकायों व पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के देय मानदेय/भत्तों में आगामी वर्ष से 20 प्रतिशत वृद्धि के आदेश दिनांक 11 मई, 2022 को जारी कर दिए गए हैं।
श्री धारीवाल ने कहा कि राजस्थान आवासन मंडल आज सफलता की नई इबारतें लिख रहा है। उन्होंने बताया कि मंडल का टर्न ओवर 7500 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है।...////...