राज्यपाल की विधेयकों को मंजूरी में कथित देरी, केरल सरकार ने दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

02-Nov-2023 04:49 PM 9158

नयी दिल्ली, 02 नवंबर (संवाददाता) केरल सरकार ने लंबित विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल की ओर से कथित अत्यधिक देरी को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। शीर्ष अदालत के समक्ष राज्य सरकार ने एक रिट याचिका के जरिए दावा किया है कि विधान सभा द्वारा पारित विधेयकों के निपटने में राज्यपाल द्वारा अनिश्चितकालीन देरी ने राज्य के लोगों को कल्याणकारी कानूनों के लाभों से वंचित कर दिया। यह देरी जनता के साथ गंभीर अन्याय है। याचिका में कहा गया है कि विधेयकों को लंबे एवं अनिश्चित काल तक लंबित रखने का राज्यपाल का आचरण भी स्पष्ट रूप से मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। इसके अलावा यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत केरल राज्य के लोगों को कल्याणकारी कानून के लाभों से वंचित कर उनके अधिकारों को भी पराजित करता है। याचिका में आगे कहा गया है कि अत्यधिक देरी संविधान द्वारा परिकल्पित संसदीय लोकतंत्र की योजना के विपरीत होने के अलावा लोगों की सामूहिक इच्छा को एकतरफा तरीके से दरकिनार करने के समान है। सरकार ने याचिका में दावा किया है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित और संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत उनकी सहमति के लिए राज्यपाल को प्रस्तुत किए गए आठ विधेयक लंबित थे। इनमें से तीन विधेयक दो साल से अधिक समय से, जबकि तीन पूरे एक वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं। सरकार ने दावा किया कि राज्यपाल के आचरण से कानून के शासन और लोकतांत्रिक सुशासन सहित हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों और बुनियादी आधारों को बर्बाद करने का खतरा है। इसके साथ ही (यह व्यवहार) राज्य के लोगों के कल्याणकारी उपायों के अधिकारों को भी नुकसान पहुंचता है। याचिका में तर्क दिया गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि राज्यपाल का विचार है कि विधेयकों को अनुमति देना या अन्यथा उनसे निपटना उनके पूर्ण विवेक पर सौंपा गया मामला है और जब भी वे चाहें निर्णय लें। याचिका में कहा गया, 'यह स्थिति संविधान का पूर्ण विध्वंस है।' केरल सरकार की ओर से यह रिट याचिका दायर करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विपक्ष शासित पंजाब और तमिलनाडु सरकारों द्वारा दायर की गई ऐसी ही याचिकाओं के कुछ दिनों के भीतर दायर कई है।...////...

भूटान के राजा वांगचुक भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे

देश

समलैंगिक विवाह फैसले की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका

POST CATEGORY

देश

सम्पादकीय

विदेश

राजनीति

मध्य प्रदेश

छत्तीसगढ़

उत्तर प्रदेश

राजस्थान

खेल खिलाड़ी

व्यापार

राज्य

टीवी फिल्मी

वुमन स्पेशल

युथ PLUS

पर्यटन

टाण्डा

कार्टून

हेल्थ

भोपाल

इन्दौर

जबलपुर

ग्वालियर

रायपुर

बिलासपुर

क्रिकेट

फुटबॉल

टेनिस

हाकी

अन्य खेल

मूवी रिव्यू

टीवी गॉसिप

हालीवुड

बॉलीवुड

शेयर बाज़ार

अजब-गजब

लखनऊ

इलाहबाद

गौरखपुर

बनारस - अयोध्या

आगरा-मथुरा-गाजियाबाद

जयपुर

जोधपुर

उदयपुर

कोटा

अजमेर

निवाड़ी

दतिया

नरसिंहपुर

दमोह

सिंगरौली

डिंडोरी

धार

देवास

बालाघाट

मन्दसौर

टीकमगढ़

हरदा

रीवा

भिण्ड

रायसेन

झाबुआ

होशंगाबाद

मुरैना

शिवपुरी

खण्डवा

श्योपुर

पन्ना

बैतूल

रतलाम

सतना

खरगौन

सीहोर

उज्जैन

शाजापुर

छिन्दवाड़ा

अनुपपुर

नीमच

सिवनी

कटनी

आगर-मालवा

शहडोल

सागर

मण्डला

गुना

अलिराजपुर

उमरिया

बुरहानपुर

राजगढ़

अशोकनगर

बड़वानी

सीधी

छतरपुर

विदिशा