09-Jul-2023 01:40 PM
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हमीरपुर, 09 जुलाई (संवाददाता) हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कहा है है कि सरकार के सभी फैसलों का उद्देश्य राज्य में व्यापक विकास को बढ़ावा देना और जनकल्याण सुनिश्चित करना है।
श्री सुक्खू शनिवार को हमीरपुर में एक समारोह के दौरान संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार लालफीताशाही में विश्वास नहीं करती है और शासन में दक्षता और सुविधा को बढ़ावा देती है। वह शनिवार को हमीरपुर में एक समारोह के दौरान संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे।
उन्होंने अतिवृष्टि और खराब मौसम होने के बावजूद हमीरपुर को विकास परियोजनाएं राज्य को समर्पित कीं। मुख्यमंत्री ने अपने हमीरपुर प्रवास के तीसरे दिन सलासी में 5.27 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले मुख्य अभियंता कार्यालय, 15 करोड़ रुपये की लागत से एलडब्ल्यूएसएस हमीरपुर में जल स्रोतों का उन्नयन तथा 11.36 करोड़ रुपये की लागत से कुडिहार-मसियाना सड़क का चौड़ीकरण एवं सुधार की आधारशिला रखी।
मुख्यमंत्री ने 3.93 करोड़ रुपये की लागत से शुक्र खड्ड पर बने पुल का भी उद्घाटन किया, जिससे खटविन गांव के लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण के कार्यालय और अनु में एचपीपीसीएल के सौर कार्यालय का भी उद्घाटन किया और हमीरपुर में 67 लाख रुपये की लागत से बनने वाली युद्ध स्मारक की आधारशिला रखी।
मुख्यमंत्री ने इस दौरान पत्रकारों से कहा कि इन सभी परियोजनाओं से लोगों को लाभ प्राप्त होगा। हमीरपुर में परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण बनने से ट्रांसपोर्टरों को सुविधा प्राप्त होगी और परिवहन का संचालन सुव्यवस्थित रूप से हो सकेगा।उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सौर और हरित ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो चिरस्थायी एवं पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं के लिए राज्य सरकार के समर्पण को दर्शाती है।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जमानत याचिका खारिज होने वाले सवालों का जवाब देते हुए श्री सुक्खू ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है।
उन्होंने कहा, “श्री गांधी राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की मुखर वकालत करते हैं। श्री गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की व्यापक भारत जोड़ो यात्रा की और 4,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय की, ने लोगों के साथ एक अनूठा संबंध बनाया। यह कारण है कि उनसे राजनीतिक प्रतिशोध लिया जा रहा है।”
मुख्यमंत्री ने पुरानी पेंशन योजना पर कहा कि राज्य कर्मचारियों के सर्वोत्तम हित के लिए इसे बहाल करने का निर्णय मंत्रिमंडल की पहली बैठक में किया गया था और यह किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि सेवानिवृत्त लोगों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के लिए किया गया था। इसके अलावा, जन कल्याण के लिए सरकार का समर्पण निरंतर जारी है।
मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार ऐसे निर्णयों को लेने के लिए प्रतिबद्ध है जो लोगों को लाभान्वित करते हैं और राज्य की समग्र प्रगति एवं समृद्धि में योगदान देते हैं।...////...