05-Mar-2025 01:02 AM
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नयी दिल्ली 04 मार्च (संवाददाता) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि सरकार अब विभिन्न कानूनों में 100 से अधिक प्रावधानों को अपराधमुक्त करने के लिए जन विश्वास विधेयक 2.0 लाएगी।
वित्तीय सेवा विभाग द्वारा आयोजित "विनियामक, निवेश और व्यापार करने में आसानी (ईओडीबी) सुधार" विषय पर बजट बाद वेबिनार को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारमण ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार वैश्विक आर्थिक साझेदारी को प्रोत्साहित करने, पारंपरिक क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने और भारत की निर्यात क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि अनावश्यक नियामक बाधाओं से मुक्त मजबूत विनिर्माण क्षेत्र घरेलू और विदेशी दोनों तरह के निवेशों को आकर्षित करेगा, आर्थिक विकास को गति देगा और भारत को एक विश्वसनीय वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित करेगा। सरकार ने 2014 से 42,000 से अधिक अनुपालन हटा दिए हैं और 3700 से अधिक कानूनी प्रावधानों को अपराधमुक्त कर दिया है। जन विश्वास अधिनियम 2023 में, 180 से अधिक कानूनी प्रावधानों को अपराधमुक्त कर दिया गया।
मंत्री ने कहा कि यह व्यवसायों के लिए प्रक्रियाओं को और सरल करेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार वर्ष 2025-26 के लिए सभी बजट घोषणाओं का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री ने कहा कि यह पिछले बजटों में किए गए वादों को पूरा करने के सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड के अनुरूप है।
वित्त मंत्री ने बताया कि हाल की बजट घोषणाओं को कैसे तुरंत लागू किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि मुद्रा ऋण के तहत, तरुण श्रेणी के तहत ऋण सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है, जिसका कार्यान्वयन 24 अक्टूबर 2024 की अधिसूचना के माध्यम से पूरा हो गया है। बजट2024 -25 में घोषित नए एमएसएमई क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल ने अच्छी प्रगति की है। 11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने इसे मौजूदा ग्राहकों तक बढ़ाया है और 7 बैंकों ने इसे नए ग्राहकों तक भी बढ़ाया है।
श्रीमती सीतारमण ने कहा कि 2024-25 में की गई बजट घोषणा के अनुरूप 2024-25 के दौरान एमएसएमई क्लस्टरों में 21 नई सिडबी शाखाएं पहले ही खोली जा चुकी हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए पायलट प्रोजेक्ट को लागू किया है। इस योजना की घोषणा 2024-25 के बजट में की गई थी, जिसमें छह लाख से अधिक आवेदकों के साथ शीर्ष कंपनियों में 1.25 लाख से अधिक इंटर्नशिप के अवसर पैदा हुए। सरकार व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाने के लिए नियामक बोझ को कम करने और विश्वास आधारित शासन को बढ़ाने में दृढ़ है।
श्रीमती सीतारमण ने कहा कि बजट घोषणाओं के माध्यम से सरकार भारत को एक निर्बाध निर्यात अनुकूल अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में विभिन्न कदम उठा रही है, जहाँ व्यवसाय कागजी कार्रवाई और दंड पर ध्यान देने के बजाय नवाचार और विस्तार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्वतंत्र हैं। व्यवसाय से संबंधित कानूनों को अपराधमुक्त करने से कानूनी जोखिम कम हो जाते हैं, जिससे उद्योगों को अधिक आत्मविश्वास के साथ काम करने की अनुमति मिलती है।...////...