16-Mar-2022 06:19 PM
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नयी दिल्ली, 16 मार्च (AGENCY) जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि सरकार आदिवासी समाज की संस्कृति, सभ्यता और पहचान का संरक्षण करते हुए उसके समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
श्री मुंडा ने सदन में लगभग चार घंटे तक जनजातीय मंत्रालय के बजटीय आवंटन पर चली चर्चा का जवाब देते हुए विपक्ष के बजट घटाने के आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि पिछले वित्त वर्ष में कोरोना महामारी के कारण बहुत सारे राज्य विभिन्न मदों का आवंटन व्यय नहीं कर पायें हैं। इसी कारण वित्त वर्ष 2022-23 के बजट पर जनजातीय मंत्रालय के बजट और जनजातीय उप योजना बजट में आवंटन कम दिखायी दे रहा है। उन्होंने पिछले छह वित्त वर्षों के आवंटन का ब्यौरा देते हुए कहा कि बीते वित्त वर्ष के जनजातीय मंत्रालय का व्यय बजट आवंटन से 106 प्रतिशत अधिक रहा है।
श्री मुंडा ने कहा कि मौजूदा सरकार समाज के निचले वर्ग तक पहुंचे का प्रयास कर रही है जिसे पिछले 70 सालों से अनदेखा किया जाता रहा है। उन्हाेंने कहा कि सरकार ने आदिवासी वर्ग सहित समाज के सभी वंचित वर्गों तक पहुंच बनाने में सफलता हासिल की है। उन्हाेंने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि केरल से लेकर लद्दाख तक और अरुणाचल प्रदेश से लेकर लक्षदीप तथा अंडमान तक फैले आदिवासी समाज की कल्याणकारी योजनाओं को सरकार ने प्राथमिकता के साथ लागू किया गया है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने आदिवासी समाज की संस्कृति, सभ्यता और पहचान को संस्कृति करते हुए उनके समग्र विकास की योजना तैयार की है। सरकार का मानना है कि स्थानीय जल, जंगल और जमीन पर पहला अधिकार आदिवासी समाज का है और उसके स्वाभिमान की रक्षा करते हुए क्षेत्र का विकास किया जाना चाहिए।...////...