शिपयार्ड घोटाले में सीबीआई को राज्यों से जांच की अनुमति देर से मिली सरकार

शिपयार्ड घोटाले में सीबीआई को राज्यों से जांच की अनुमति देर से मिली: सरकार

15-Mar-2022 07:24 PM 2383

नयी दिल्ली 15 मार्च (AGENCY) वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने आज राज्यसभा को बताया कि महाराष्ट्र सहित कुछ राज्यों ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के 14 हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि की धोखाधड़ी के मामले की जांच की अनुमति देने में देर की जिससे मामले की जांच देर से शुरू हो सकी। श्री कराड़ ने मंगलवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सवालों के जवाब में विस्तार से बताया कि वर्ष 2005 से 2013 तक इस कंपनी को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के कार्यकाल में रिण दिया गया। इस पर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं या यूपीए सरकार पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपीए के बाद से तो भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की सत्ता में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी हस्तक्षेप करते हुए श्री कराड़ की बात का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में केवल निजी क्षेत्र के बैंक ही शामिल नहीं हैं बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंक भी शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यूपीए सरकार के सत्ता से जाने से पहले भी बिना विस्तार से सारी स्थिति का मूल्यांकन किये बिना मार्च 2014 में भी इस कंपनी को रिण दिया गया। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने उसे मामला मिलने के बाद चरणबद्ध तरीके से जांच शुरू की और इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करायी। श्री कराड़ ने बताया कि इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है और उनके खिलाफ आउटलुक नोटिस जारी किये गये हैं।...////...

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