18-Sep-2023 04:03 PM
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अम्बाला, 18 सितम्बर (संवाददाता) हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि शहरों के आवासीय क्षेत्रों में वाणिज्यिक गतिविधियों को लेकर राज्य सरकार जल्द ही एक नीति लेकर आएगी।
श्री खट्टर ने रविवार देर रात यहां एस. ए. जैन महाविद्यालय के सभागार में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने शहरों के आवासीय क्षेत्रों में वाणज्यिक भवन और शोरूम का निर्माण कर लिया है। ऐसे निर्माण को लेकर सरकार जल्द एक नीति लेकर आएगी , जिसके तहत ऐसे आवासीय क्षेत्रों को वाणिज्यिक कर दिया जाएगा। उन्होंने निगम अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां अभी भी आवासीय क्षेत्रों को वाणिज्यिक किया जा रहा है , उन्हें नोटिस जारी किए जाएं। इसके बाद भी कोई अगर नहीं मानें तो उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए ।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने नगर निगम के अधीक्षण अभियंता विवेक गिल से शहर के आवासीय क्षेत्रों में हो रहे वाणिज्यिक निर्माणों को लेकर सवाल किया तो, वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इस पर उन्होंने गिल का तबादला करने के आदेश दिए। कॉलोनियों को नियमित करने को लेकर उन्होंने कहा कि गत सरकार ने गत दिनों प्रदेश में 450 कॉलोनियों को नियमित किया है। अभी तक 1800 कॉलोनियां नियमित हो चुकी हैं। जल्द ही प्रदेश की 400 और कॉलोनियों को भी नियमित किया जाएगा।
श्री खट्टर ने अम्बाला शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के सवाल पर कहा कि इस शहर में जल्द ही इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) बनाया जाएगा। इसके लिए धन सरकार देगी। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम और करनाल की तर्ज पर यहां भी इंटिग्रेटिड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बने, ताकि ट्रैफिक और अपराधियों पर और पैनी नजर रखी जा सके। उन्हाेंने जिला उपायुक्त को शहर का सर्वेक्षण कराकर उन क्षेत्रों में सीसीटीवी लगाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिये , जहां ये नहीं लगे हैं। शहर के मार्केट में दुकानदार, अनाज मंडी में आढ़ती और बाजार में नगर निगम कैमरे लगाए। इन कैमरों को पुलिस इंटिग्रेडिट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से कंट्रोल करे।
जनसंवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले शहरों और ग्रामीण क्षेत्र में अपने मन मुताबिक विकास कार्यों के लिए अनुदान दी जाती थी, लेकिन अब सरकार ने तय किया है कि आबादी के हिसाब से ग्रांट दी जाएगी। किसी भी शहर की
31 दिसम्बर को जो आबादी होगी, उसके हिसाब से अगले वर्ष प्रति व्यक्ति 2500 रुपये की ग्रांट शहर को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसा भी परिवार पहचान पत्र के कारण सम्भव हो पाया है। हर शहर में कितनी आबादी है, परिवार पहचान पत्र में सभी का रिकॉर्ड है। इसी वजह से आज घर बैठे लोगों की पेंशन बन रही हैं और अनेक काम हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि गत नौ वर्ष के कार्यकाल में विकास कार्यों के मामले में पिछली सरकारों मुकाबले ज्यादा काम हुये हैं और कम पैसों में कराए हैं। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में उनके दल के प्रधानमंत्री ने कहा था कि वह गांवों के लिए एक रुपया भेजते हैं, लेकिन धरातल पर 15 पैसे ही पहुंचते हैं। हमारी सरकार ने इस लीकेज को रोका है और व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है। पहले छोटे-छोटे काम के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे , लेकिन अब घर बैठे काम हो रहे हैं। राज्य सरकार ने आयुष्मान और चिरायु हरियाणा के माध्यम से पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी है। इसके अतिरिक्त कांग्रेस के कार्यकाल में कैसे सरकारी नौकरियां मिलती थी, सभी को पता है लेकिन हमने बिना
पर्ची और बिना खर्चे के नौकरी देने का काम किया है।...////...