14-Jul-2023 07:39 PM
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नयी दिल्ली,14 जुलाई (संवाददाता) प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भू-राजनीतिक बदलावों के अनुरूप बनाई जानी चाहिए जिससे कि चुनौतियों का सही से सामना किया जा सके।
जनरल चौहान ने आज यहां रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के वार्षिक कार्यक्रम ’निदेशक सम्मेलन’ का उद्घाटन करते हुए कहा कि उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए परिस्थितियों के अनुरूप प्रदर्शन और सुधार जरूरी है।
'थिएटराइजेशन’ के मद्देनजर उभरती प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी और रणनीति में अव्वल होना समय की मांग है और इसके लिए नई प्रौद्योगिकियों में निवेश किया जा रहा है। सेनाओं के बीच एकीकरण और तालमेल के सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हुए, जनरल चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में, थिएटराइजेशन की अवधारणा बुनियादी बदलाव है।
उन्होंने कहा, “यह सबसे महत्वाकांक्षी बदलावों में से एक है जिसका आजादी के बाद दूरगामी प्रभाव हुआ है। इसकी शुरुआत एकीकरण की दिशा में उठाए जा रहे सही कदमों पर निर्भर करती है।”
प्रमुख रक्षा अध्यक्ष ने कहा कि एकीकरण का उद्देश्य क्षमता बढ़ाना है।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. समीर वी कामत ने उद्घाटन भाषण में लड़ाई में होने वाले परिवर्तनों पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया के लक्ष्य के अनुरूप सुधार और बदलाव की आवश्यकता पर बल दिया।
जनरल चौहान ने इस मौके पर आत्मनिर्भर भारत योजना के अनुरूप उद्योग के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए डीआरडीओ की प्रणालियों और उप-प्रणालियों की दूसरी सूची जारी की। डीआरडीओ की यह दूसरी सूची पहले जारी की गई 108 वस्तुओं की सूची के क्रम में है। उन्होंने "उत्पादन समन्वय के लिए डीआरडीओ दिशानिर्देश" भी जारी किए ।
दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन विभिन्न चिंतन शिविर बैठकों और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा उनके परिणामों की समीक्षा के रूप में किया जा रहा है। इसमें डीआरडीओ के शीर्ष अधिकारी भाग ले रहे हैं, जिसमें विभिन्न प्रौद्योगिकी महानिदेशकों के साथ-साथ कॉर्पोरेट क्लस्टर, डीआरडीओ प्रयोगशालाओं के निदेशक, डीआरडीओ मुख्यालय के निदेशक और एकीकृत वित्तीय सलाहकार (आईएफए) शामिल हैं। इसमें छह तकनीकी सत्रों के माध्यम से "नई सरकारी नीतियों और उभरते परिदृश्यों के मद्देनजर डीआरडीओ की भूमिका को फिर से परिभाषित करना" विषय के अनुरूप विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श शामिल होगा।...////...