25-Mar-2025 12:03 AM
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जम्मू, 24 मार्च (संवाददाता) जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि सरकार सीमा और नियंत्रण रेखा के भूस्वामियों, विशेषकर सीमा बाड़बंदी क्षेत्र में संपत्ति रखने वालों के मुद्दों पर चर्चा करेगी।
मुख्यमंत्री ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि धनराशि का वितरण कुशलतापूर्वक किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि प्राप्त 155 करोड़ रुपये में से 144 करोड़ रुपये पहले ही भूमि मालिकों के बीच वितरित किए जा चुके हैं और बचे हुए 11 करोड़ रुपये ही जल्द ही जारी होंगे। हालांकि व्यक्तिगत चिंताएं बनी रह सकती हैं, लेकिन सरकार यथासंभव कुशलतापूर्वक निधि वितरण में तेज़ी लाने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए संबंधित विभाग से आग्रह किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि "हालांकि, जैसा कि एक सदस्य ने बताया, यह केवल राहत का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक मानवीय चिंता का विषय है। इस राहत के अलावा, इन क्षेत्रों में लोगों को प्रभावित करने वाली कई अन्य गंभीर चिंताएं हैं, जिन पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है।"
मुख्यमंत्री ने कहा कि "मैं सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे सत्र को जल्द से जल्द समाप्त होने दें। अप्रैल के पहले सप्ताह में सत्र समाप्त होने के बाद, मैं सीमा एवं नियंत्रण रेखा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी सदस्यों के साथ एक बैठक बुलाऊंगा।"
उन्होंने कहा कि हम व्यापक चर्चा करेंगे और आवश्यक सरकारी कार्रवाई को शीघ्रता से लागू करेंगे।
इससे पहले, विजय कुमार द्वारा उठाए गए मुख्य प्रश्न का उत्तर देते हुए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने मुख्यमंत्री की ओर से कहा कि जम्मू संभाग के जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों के 113 गांवों की 13415 कनाल भूमि सीमा सुरक्षा बल द्वारा सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अधिग्रहित की गई है।
मंत्री ने कहा कि संबंधित कलेक्टरों को मुआवजे के रूप में 155.08 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हो गई है, जिसमें से 144.12 करोड़ रुपये भूमि मालिकों के बीच वितरित किए जा चुके हैं तथा शेष राशि का स्वामित्व सत्यापन प्रक्रियाधीन है।...////...