जीएसटी कर अपवंचन प्रकरणों पर प्रभावी कार्यवाही हो : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
07-Sep-2024 12:00 AM 953

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि अचल सम्पत्तियों के पंजीयन की दर का मूल्यांकन तिमाही आधार पर किया जाए, जिन क्षेत्रों में विकास तथा अन्य गतिविधियों के परिणामस्वरूप बाजार मूल्य में बढ़ोत्तरी हुई है, उन क्षेत्रों की दर को उस अनुपात में बढ़ाया जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि जीएसटी कर अपवंचन प्रकरणों के चिन्हांकन और प्रभावी कार्रवाई पर वाणिज्यिक कर विभाग विशेष रूप से ध्यान दें, इसके लिए डाटा एनालिसिस सहित आईटी प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए फील्ड अधिकारियों की तकनीकी क्षमता को संवर्धित करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देशित किया कि सभी कार्यवाहियां पारदर्शितापूर्ण तरीके से सुनिश्चित की जायें। उन्होंने कहा कि एंटी इवेजन ब्यूरो में उन्हीं की पदस्थापना हो, जिन्होंने ऑडिट और सर्कलों में अच्छा काम किया हो। साथ ही संबंधित अधिकारियों की रोटेशन से पदस्थापना हो। नियमानुसार कर जमा करने वाले व्यवसायियों को प्रोत्साहित करने के लिए सम्मानित व पुरस्कृत किया जाए। राज्य शासन की जिन भी योजनाओं में पुनर्विचार की आवश्यकता हो, उनकी सम-सामयिक परिस्थितियों के अनुसार समीक्षा की जाए। विकास कार्यों को प्रभावित किए बिना राज्य सरकार के आय के स्त्रोत बढ़ाने और व्यय पर नियंत्रण के हर संभव प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रालय में वाणिज्यिक कर विभाग की समीक्षा बैठक उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा, मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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