08-Jul-2022 11:53 PM
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बेंगलुरु 08 जुलाई (AGENCY) कर्नाटक के 13 जिलों की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है और अब तक इससे 12 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सभी 13 जिलों के जिलाधिकारियों को बचाव एवं राहत कार्यों को प्राथमिकता देने तथा सभी एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
श्री बोम्मई ने आज 13 जिलों के जिला कलेक्टरों के साथ वीडियो के जरिये बातचीत की।
इस बारे में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तटीय, पहाड़ी और मैदानी इलाकों में पिछले तीन-चार दिनों से सामान्य से अधिक बारिश हुई है, जिससे लोगों और पशुओं को परेशानी हो रही है। राज्य के 13 जिलों के 17 तालुकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर है तथा बारिश का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने बताया कि एक जून से अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है और 65 मवेशियों की मौत हो चुकी है।
प्रभारी मंत्री से वीडियो बातचीत में निचले इलाकों से लोगों को निकालने के आदेश दिए गए हैं। कहीं-कहीं जमीन पूरी तरह से नहीं ढही है, जमीन थोड़ी गिर गई है और सड़क यातायात ठप हो गया है। उन्होंने कहा कि इसे तत्काल खत्म करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है।
उन्होंने कहा कि मकान क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में आंशिक अथवा जल प्रवेश वाले मकानों को तत्काल 10 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया गया है, तो नियमानुसार अनुमानित दो-तीन दिन के भीतर जिला पंचायत के अभियंताओं से क्षति रिपोर्ट प्राप्त की जाए। उन्होंने वर्गीकृत, राजीव गांधी आवास निगम के साफ्टवेयर में अपलोड एवं मुआवजे के वितरण हेतु कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये।
बैठक में यह सुझाव दिया गया कि वर्षा थमने के बाद फसल क्षति का सर्वेक्षण किया जाए और रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए और मुआवजा दिया जाए। यह भी सुझाव दिया गया कि बचाव कार्यों के लिए एसडीआरएफ/एनडीआरएफ टीमों का इस्तेमाल किया जाए।
उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग और ग्रामीण विकास और राज्य विभाग को बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की देखभाल करने और यातायात कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने और क्षति की सीमा पर एक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। बिजली के खंबे गिरे तो उन्हें तुरंत ठीक कराएं और सुनिश्चित करें कि बिजली की आपूर्ति बाधित न हो।
उन्होंने कहा कि समुद्री ड्रिलिंग के मामले में, आपातकालीन कार्य तुरंत किया जाना चाहिए और बिना किसी और नुकसान के अस्थायी रूप से समुद्री ड्रिलिंग को रोकने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बार सरकार ने स्थायी समुद्री ड्रिलिंग को रोकने के लिए एक विशेष तकनीक का उपयोग करने का फैसला किया है।
राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग और ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभागों के समन्वय से ग्राम स्तरीय टास्क फोर्स का गठन कर सीधा संपर्क करने को कहा गया है। लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। पुलिस चौबीसों घंटे सेवा के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। राज्य के सभी जिलों के जिला कलेक्टरों को सुरक्षा एवं राहत कार्यों के लिए कुल 735.59 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध है।
श्री बोम्मई ने कहा कि अगले तीन से चार दिनों में इन जिलों में भारी बारिश की संभावना है, बीदर जिले में रेड अलर्ट, तटीय क्षेत्र और हावेरी जिले में ऑरेंज अलर्ट है। मौजूदा हालात में महाराष्ट्र में कोयना बांध और राज्य के बाहर के अन्य बांधों में पानी नहीं भर पाया है। राज्य में घटप्रभा, मालाप्रभा, हिड़कल बांध और नवलतीर्थ में 50 प्रतिशत पानी भर चुका है और 50 प्रतिशत पानी अभी भरा जाना बाकी है। इसलिए बाहरी बेलगाम के जिला कलेक्टरों को इस बारे में जागरूक होने का निर्देश दिया गया है।...////...